राज्य

जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी बाबत जाचक अटी शिथिल करा

जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी बाबत जाचक अटी शिथिल करा

  जात वैधता कार्यालयाच्या अटी शिथिल करण्याबाबतचे निवेदन सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त संघटना यांचे वतीने मा. आमदार सुमित दादा वानखडे तसेच त्यांचे मार्फत मा.ना. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फ रेडणवीस साहेब महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आले अत्यंत तथ्यहीन निरार्थक व अनावश्यक अशा अटी शर्ती शासन परिपत्रकामध्ये आहे ज्याला कुठलाही मजबूत पाया नसल्यासारखा आहे. अशा कागदपत्राची पूर्तता विद्यार्थ्यांना वैधता कार्यालयामार्फत करायला बंधनकारक केले आहे .ज्यामुळे विद्यार्थी मित्रांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. विद्यार्थी वैधता कार्यालयाला प्रस्ताव दाखल करायला गेले असता.

एस.सी एस.टी 1949 पुरावा लावला असता कोतवाली नक्कल लावली तर शाळेच्या दाखल्याची मागणी करतात. दाखला लावला तर नकलीची मागणी करतात. तसेच 1949 चा पुरावा असो किंवा 1961 किंवा 1967 चा पुराव्याच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे प्रमाण असताना पुराव्याच्या तारखेच्या दिवशी विद्यार्थी पहिल्या वर्गात असणे आवश्यक आहे अशी अजब गजब मागणी वैधता कार्यालय करते आता अशा परिस्थितीत पहिल्या वर्गात असल्याची मागणी करणे म्हणजे सहा वर्ष आधीचा पुरावा वैधता कार्यालय मागते तर पुराव्याची मागणी 1949 तसेच 1961 व 1967 ही कशासाठी आणि वैधता कार्यालयाची हद्द तर तेव्हा संपते जेव्हा जन्म व जातीचा पुरावा 80 असो की 90 किंवा १०० वर्षांपूर्वीचा असला तर तत्कालीन रहिवाशी ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पुरावा मागतात शंभर वर्षांपूर्वीची सामाजिक. शैक्षणिक. व आर्थिक. अवस्था ही अत्यंत दुराग्रह पद्धतीची होती. जमीन आसमानची तफावत विद्यमान परिस्थिती व तत्कालीन परिस्थितीत होती शैक्षणिक व्यवस्था अल्प प्रमाणात होती. दहा दहा कि .मी पायी जाऊन शिक्षण घ्यावे लागायचे म्हणून राहणे एकीकडे शिक्षण दहा किमीच्या अंतरावर दुसरीकडे जिथे विद्यार्थी शिक्षण घेईल तिथे शाळेचा दाखला मिळतो या व्यतिरिक्त वैधता कार्यालय त्या ठिकाणचा ग्रामपंचायत रहिवासी पुरावा आणा अशी अट घालतो हा भला मोठा प्रश्न विद्यार्थ्यां समोर उभा आहे घर नसेल तर ग्रामपंचायत पुरावा कुठून मिळेल जिथे घराची व्यवस्था नव्हती तिथे या गरीब आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांकडे शेती कुठून येईल वैधता कार्यालय म्हणतात ग्रामपंचायत पुरावा नसेल तर शेतीचा पुरावा मागतात अशा दुर्मिळ प्रश्नांची सरबत्ती करून विद्यार्थी मित्रांचे मोठे शैक्षणिक. आर्थिक. मानसिक .खच्चीकरण वैधता कार्यालय मार्फत सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे .शिष्टमंडळाची मागणी होती पन्नास वर्षातील रेसिडेंट पुराव्याच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे हायकोर्टाच्या आदेशानुसार कुटुंबातील एका व्यक्तीचे वैद्यता प्रमाणपत्र दिले असल्यास त्याच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीला अतिरिक्त कागदपत्राची पडताळणी करण्याची आवश्यकता नाही त्या आधारे दाखल केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारावर प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशा अनेक मागण्यांच्या निमित्याने निवेदन देण्यात आले माननीय आमदार सुमित दादा वानखडे यांनी अस्वस्थ केले की या गंभीर अशा समस्या कडे शासनाचे लक्ष वेधून मार्ग काढतो असे सांगितले निवेदन देताना राजेश शिरगरे. शिरीष काळपांडे. महेंद्र म्हात्रे. रवींद्र खंडारे. दर्पण टोकसे. पांडुरंग मलिये .शैलेश तलवारे .दिनेश राऊत. भूषण कावळे .ज्ञानेश्वर राठोड .प्रशांत हेरोडे .सचिन दहाट. राहुल काळे. इत्यादी ची उपस्थिती होती

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button